मोदी सरकार विरोधात मुद्दे नसल्याने कृषी विधेयकाला विरोध : खा. डॉ. हीना गावित

Politicalकट्टा कट्टा नंदुरबार माझं खान्देश

कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे ; विरोधकांची दिशाभूल


नंदुरबार प्रतिनिधी >> केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. कधीकाळी या विधेयकासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आग्रह धरला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी मुद्दे नसल्याने सर्व विरोधी पक्षाचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. केवळ विरोधाला विरोध करण्यासाठी कृषी विधेयकाला विरोध करण्याचे धोरण राबवण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या तथा खासदार डॉ. हीना गावित यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

खासदार डॉ.हीना गावित म्हणाल्या की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे काही अधिकार नव्या कायद्यामळे काढून घेण्यात आले आहेत. मात्र, हा कायदा शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा आहे. नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळणार आहे. तसेच नव्या कायद्यामुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये करार होईल. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल. सामूहिक शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळेल. मात्र, विरोधी पक्षाकडून सरळ जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राने शेती सुधारणा कायदा आणला. काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारने ही सुधारणा केली होती. हाच कायदा आता देशपातळीवर लागू करण्यात आला. मात्र त्याला विरोध का? असा प्रश्न डॉ. हीना गावित यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस पक्षाने २०१९च्या निवडणूक घोषणापत्रात बाजार समित्या निरस्त करण्यात येईल, असे म्हटले होते. शरद पवार यांनीही ऑगस्ट २०१० व नोव्हेंबर २०११मध्ये एपीएमसी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पवारांची भूमिका जी होती तीच भूमिका मोदींची आहे. नव्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल साठवता येणार आहे. ज्या वेळेस शेतमालाला योग्य भाव मिळेल. तेव्हा शेतकरी तो माल विकू शकतो. हा कायदा आधी लागू झाला असता तर शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली असती, असेही त्या म्हणाल्या.

शेतकऱ्यांनी अभ्यास करावा
नव्या कायद्यामुळे शिरपूर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला कायदेशीर बाजू मांडून नुकसानभरपाई मिळाली. शेतकऱ्यांनी या कायद्याचा अभ्यास केला तर निश्चितपणे शेतकरी कायद्याला विरोध करणार नाहीत. आंदोलन करणाऱ्यांमध्ये शेतकरी कमी आणि अन्य नागरिकच अधिक असल्याचा आरोप खासदार डॉ. हीना गावित यांनी केला.