अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून हत्या करणाऱ्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा

Jalgaon क्राईम जळगाव

जळगाव >> एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करून विहिरीत मृतदेह फेकणाऱ्या आरोपीला आज जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

आरोपी समाधान लोटन बडगुजर (३०) रा. पिंपळकोठा हा महिलेचा भावाचा मित्र असल्याने तो घरी येत असायचा. विधवा महिलेस मुलगा व मुलगी असे अपत्य आहेत.

सदर महिला बाहेर गावी गेली असताना १४ मे २०१६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास समाधान हा याठिकाणी आला. मुलांना लस्सी पाजून आणतो, असे सांगूत तो विधवा महिलेची आठ वर्षीय बालिका तसेच तिच्या भावडांना बाहेर घेऊन गेला.

त्यानंतर भावडांना त्याने रिक्षात बसवून पिडीत बालिकेला घेऊन तो निघून गेला व त्याने तिच्यावर अत्याचार केले होते. दरम्यान पिडीतेची आई बाहेर गावाहून आल्यावर सदर प्रकार कळाला. पिडीतेचे अपहरण केल्याची तक्रार महिलेने दिल्यावरून पोलिसात ३६३ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

१८ मे रोजी पिंप्राळा येथील अनिल भिमसिंग पाटील (४३) यांच्या शेतातील विहीरीत मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

या प्रकरणी अनिल पाटील यांनी तत्काळ खबर रामानंदनगर पोलिसाना दिली. त्यानुसार घटनास्थळी जाऊन पोलिसांनी मृतदेह विहीरीतून बाहेर काढला.

एमआयडीसी पोलिसात दाखल तक्रारीनुसार पोलिसांनी महिलेस याठिकाणी बोलविले असता
मृतदेह पाहिल्यानंतर तिने पिडीतेला ओळखले.

त्यानुसार या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात बालिकेच्या अपहरणासह तिचा खून तसेच बलात्कार प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता.

एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन बागुल यांनी या प्रकरणाचा तपास करून तपासाअंती जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

न्या. पी वाय लाडेकर यांच्या न्यायालयात हा खटला चालला. खटल्यात सरकार पक्षातर्फे २३ साक्षीदार तपासण्यात आले. बचावासाठी आरोपी समाधान यानेही खटल्यात शपथेवर साक्ष दिली होती.

खटल्यात कुठलाही प्रत्यक्षदर्शी पुरावा होता परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारावर सरकार पक्षाने बाजू मांडली. त्यानुसार न्यायाधीश लाडेकर यांनी आरोपी समाधान बडगुजर यास कलम ३०२ मध्ये जन्मठेप तसेच वीस हजार दंध व कलम ३६३ नुसार पाच वर्षे सश्रम कारावास व ५ हजार रुपये दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावली. तसेच दंडाच्या रक्कमेचे २५ हजार रुपये पीडितेच्या आईला देण्याचे आदेशही न्या न्यायालयाने दिले. सरकार पक्षातर्फे अॅड. शिला गोडंबे यांनी कामकाज पाहिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *