मा.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आमदारकी चा संघर्ष !

Politicalकट्टा कट्टा ब्लॉगर्स कट्टा महाराष्ट्र

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या राज्यातील विधानपरिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून मागील 24-25 दिवसापासून राज्यात सुरु असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा तिडा सोडवला आणि राज्यात चालू असणाऱ्या राजकीय संघर्षाला विराम दिला. पण उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदीना कॉल केल्या नंतरच्या 48 तासात वेगाने घडलेल्या घडामोडीवर आणि या 24-25 दिवसात घडलेल्या एकंदरीत परिस्थितीचा आणि झालेल्या फायदा नुकसानीचा अंदाजा घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न….

कोणत्याही सभागृहाचे आमदार नसलेले उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर रोजी आपल्या राज्याची मुख्यमंत्री म्हणून शप्पथ घेतली. आणि आपल्या कार्याला सुरवात केली. यानंतर 6 महिन्यामध्ये त्यांना आमदार होण गरजेचं आहे हे महाविकास आघाडीतील सर्वच नेत्यांना माहित होत. त्यांना 2 वेळेस आमदारकीच्या संधी बीड आणि यवतमाळ विधानपरिषेधेच्या निमित्याने आल्या होत्या पण त्यांचा फायदा त्यांनी घेतला नाही. कदाचित एप्रिलमध्ये विधानपरिषेधेच्या 9 जागेसाठी निवडणुका होणार असल्यामुळे त्यांनी त्या 2 पैकी 1 जागेवर निवडून येण्याचा विचार केला नसावा.

दरम्यानच्या काळात कोरोनाच संकट आपल्या देशावर आणि राज्यावर आले त्यामुळे देशातील सर्व निवडणूका या पुढे ढकलण्यात आल्या आणि इथेच महाविकासआघाडीचा अंदाज चुकला आणि पेचप्रसंग उभा राहिला. त्यामुळे मंत्रिमंडळाने एक प्रस्ताव पास करून त्यात उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून आमदार करावं अशी शिफारस राज्यपालांना केली.

पण खरा गोंधळ सुरु झाला तो विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका खाजगी न्यूज चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीमुळे. त्यात त्यांचं वाक्य होत कि “राज्यपाल कोट्यातून आमदार होण हे इतकं सोप नाही”. या वाक्यातून आपल्या सारख्या सामान्य नागरिकाला अंदाज येऊन गेला कि येणाऱ्या काळात संघर्ष हा अटळ आहे. जसे जसे दिवस पुढे सरकत होते तस तस विरोधीपक्षाच्या नेत्यांचं राज्यपाल यांच्याकडच्या चकरा वाढत गेल्या आणि मग विरोधी पक्षातील नेत्यांनी राज्यात 2 सत्ताकेंद्रे तयार होत आहेत म्हणून केंद्र आणि राज्यपाल भवन यांच्या दिशेने बाण सोडले.

आरोप प्रत्यारोप चालू झाले.. साधारण 15 दिवस झाले तरी राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे आणखी गोंधळच वातावरण तयार झालं. त्यात सत्तापक्षाने विरोधी पक्षावर आरोप करत अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांना लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला तर विरोधीपक्षाने सत्तापक्षाने दिलेला ठरावच चुकीचा आहे म्हणून सत्तापक्षाकडे बोट दाखवले. या गोंधळात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सध्याची वेळ हि राजकारणाची नाही अस सांगत सर्वच पक्षातील बडबड आणि राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना कानपिचक्या दिल्या पण कोरोनाला जाऊद्या बाजूला एकदा एकमेकांची जीरवूच हा विडा उचललेल्या आपल्या पुढाऱ्यांनी खेकडा वृत्तीचा वापर करत राजकारण करणे चालूच ठेवले.

त्यादरम्यान विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीच्या प्रस्तावाला विरोध करत एक याचिका दाखल केली त्यामध्ये न्यायालयाला विनंती केली कि न्यायालयाने तो प्रस्ताव राज्यपालना नामंजूर करण्यास सांगावे परंतु न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. साधारण 20 दिवसानंतर पुन्हा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि पुन्हा प्रस्ताव पाठवल्या गेला. त्यानंतर राज्यपाल साहेबानी सत्तापक्षाच्या नेत्यांना विचार करून कळवू अस सांगितले त्यामुळे सत्तापक्षाची धाकधूक वाढली तर विरोधी पक्षाचे काही आमदारांना मंत्रीपदाचे तर काहींना राष्ट्रपती राजवटी नंतर सरकार स्थापन होईल असे स्वप्न पडू लागले.

राज्यपालांचे धोरण न कळल्यामुळे सरकार कोसळण्याचा धोका वाढला अस वाटायला लागल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आणि राज्यातील घडमोडीला वेग आला आणि शेवटी राज्यपाल यांनी निवडणूक आयोगाला विनंती केली आणि ती मान्य करत निवडणुका लागल्या. आघाडीच्या नेत्यांनी या सत्याचा विजय सांगून विजय आपला झाला तर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांनी संविधानाच्या नियमांचं पालन करून योग्य निर्णय घेतला अस सांगून त्याची बाजू सावरली.. तर काही उत्साही लोकांनी आणि कार्यकर्त्यांनी 57 वा आमदार मोदिने दिला किंवा मोदी है तो मुमकीन है चा नारा दिला.

पण यामुळे काही प्रश्न मात्र उपस्थित झालेत त्याची समीक्षा करण्याचा प्रयत्न खालील प्रमाणे.

1. जर सर्व काही राज्यपालांच्या हातात होत तर देवेंद्र फडणवीस सारख्या अभ्यासू आणि राजकारणाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या व्यक्तीने तसेच इतर नेत्यांनी आमदारकीवरून केलेले वक्तव्य करण खरच गरजेचे होते का?

उत्तर: मला अस वाटत ते वाक्य टाळता आले असते. जर उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीला या परिस्थितीत समर्थन दिल असत किंवा तशी राज्यपालांना विनंती केली असती तर सत्ता पक्ष आणि विपक्ष हे कोरोनाचा सामना करताना आपलं पक्षीय राजकारण बाजूला करून एकत्र आलेत असा संदेश आपल्या राज्यात आणि देशात गेला असता. तसेच जनमानसात विरोधी पक्षाची प्रतिमा हि चांगली तयार झाली असती आणि सोशल मीडियामधून होणारी खालच्या दर्जाच्या टीकेमुळे पोलिसात तक्रार करायची वेळ कदाचित त्यांचावर आली नसती.

2. राज्यपाल महोदयांना जर निवडणुका घ्याच्या होत्या तर मग इतका वेळ का लावला? प्रस्ताव चुकीचा होता तर तस सत्तापक्षाला का नाही कळवले आणि जर प्रस्ताव नाकारायचा होता तर तो योग्य कारण देऊन का नाकारला नाही… ?

उत्तर: राज्यपाल हे सैवैधानिक पद आहे आणि पदावरील व्यक्ती निष्पक्षपणे आपलं काम करत असते.. आतापर्यंतचा सर्व राज्यांचा इतिहास पाहिला आणि घटनेचा थोडा अभ्यास केला तर अस लक्षात येत कि मंत्रिमंडळाने पाठवलेला प्रस्ताव जर बरोबर असेल तर तो स्वीकारणे राज्यपालना बंधनकारक असतो. फक्त त्या प्रस्तावावर विचार करून निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांनी किती कालावधी घ्यावा यासाठी मात्र कायद्यात कुठलेही बंधन नाही त्यामुळे ते हवा तितका वेळ घेऊ शकतात तसेच जर तो प्रस्ताव परत पाठवायचा असल्यास त्याला योग्य कारण द्यावं लागत. पण खरी मेख इथेच होती प्रस्ताव जर कायद्या प्रमाणे ( जस विरोधी पक्षाचा दावा आहे त्याप्रमाणे) चुकीचा होता तर तो ते कारण सांगून प्रस्ताव वापस पाठवता आला असता किंवा फेटाळता आला असता पण तसेही झाले नाही. बर जे निकष आहेत राज्यपाल नियुक्त आमदारांचे त्यात उद्धव ठाकरे बसत होते कारण ते संपादक, चित्रकार तसेच लेखक होते. त्यामुळे कदाचित प्रस्ताव नाकारणे जमले नाही आणि वेळकाढू धोरण चालु झाले. त्यात काही बडबड करणारे नेते, उत्साही कार्यकर्ते आणि मीडियातील काही लोकांनी या प्रकरणाला हवा दिली. त्यामुळे काही लोकांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यावर आणि राज्यपाल यांच्यावर खालच्या दर्जाची टीका केली, पण ती योग्य नाही. विचाराचा सामना विचारांनी आणि कायद्याला कायद्यांनी उत्तर देण कधीही योग्य. तसेच जर राज्यपाल मोहदयानी जर वेळीच प्रसारमध्यमासमोर येऊन किंवा इतर मार्गाने जर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली असती तर हा झालेला गोंधळ आणि राज्यपाल म्हणून त्यांच्या कार्यावर उभा राहणारे प्रश्नचिन्ह टाळता आले असते.

3.राज्यपाल नियुक्त आमदाराचा कार्यकाळ हा जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये संपणार असल्यामुळे राज्यपालांनी प्रस्ताव स्वीकारला नाही आणि वेगळा पर्याय निवडला का?

उत्तर : कायद्यानुसार जरी रिक्त जागेचा कार्यकाळ हा कमी राहिला असल्यावर त्यासंबंधीचा प्रस्ताव फेटाळावा किंवा मंजूर करावा अस कुठेही लिहिलेलं नाही. हा त्या त्या वेळेच्या परिस्थितीवर तसेच त्या राज्याच्या राज्यपालांनी त्यांची सद्सद विवेकबुद्धी वापरून निर्णय घेणं अपेक्षित आहे. इतिहासामध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदार होऊन मुख्यमंत्री झालेलं माझ्या माहितीप्रमाणे फक्त एकच उदाहरण आहे ते म्हणजे 1952 साली मद्रास प्रांताचे मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी. पण आताची म्हणजे कोरोनाची परिस्थिती पाहता जरी राज्यपालांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असता उद्धव ठाकरे आमदार जरी झाले असते तरी जुनेमध्ये पुन्हा राज्यसरकारवर संकट आलं असत हे सत्य नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे जर राज्यपालांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र त्यांच्या सद्सद विवेकबुद्धीचा वापर करून लिहिलं असेल (किंवा केंद्राकडून सूचना आल्यावर लिहिलं असेल) तरी त्या गोष्टीचा स्वागत झालंच पाहिजे.

कारण जूनमध्ये जर निवडणुकीअभावी उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला असता तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती आणि ते या परिस्थितीमध्ये संयुक्तिक ठरलं नसत. कदाचित याच गोष्टीचा विचार नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या थिंक टॅंकनी केला असावा कदाचित त्यामुळेच सर्व सूत्रे वेगाने हलवल्या गेली. या सर्व प्रकारातून नक्की काय साध्य झालं? यात कुणाचा फायदा आणि तोटा झाला? असा विचार केला तर सर्वात मोठा फायदा झाला तो उद्धव ठाकरे यांचा काही दिवसाच्या आमदारकीच्या संघर्षातून त्यांना 6 वर्षाची आमदारकी मिळाली आणि त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाला काही दिवसांनी कायद्याने मान्यता हि मिळून जाईल. राज्यात कोरोनाच संकट इतकं गंभीर असताना त्यांनी त्यांचा संयम ढळू दिला नाही. नरेंद्र मोदी यांना फोन करून त्यांनी त्यांची राजकीय परिपक्वता दाखवली तसेच त्यांचे नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत असलेले चांगले संबंध यनिमित्याने (तसेच मजुरांसाठी रेल्वेची मागणी मान्य करणे असो किंवा लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्याची मागणी मान्य करणे असो) आपल्या राज्याला कळाले. विरोधी पक्षाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष खेळलेली राजकीय खेळी त्यांच्यावर उलटली असेच म्हणावं लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारखे अभ्यासू व्यक्तिमत्व ज्यांनी मराठा आरक्षण कोर्टामध्ये टिकून दाखवलं(काही दिवसापूर्वीच कोर्टाने त्याबाबतीत निकाल दिला), तसेच मुख्यमंत्री असताना बरेच कठीण प्रसंग त्यांनी त्यांच्या हुशारीने शांतपणे हाताळले अशा व्यक्तीने आणि त्यांच्या सहकार्याने आपले राज्य कोरोनाशी लढत असताना केलेल्या काही गोष्टी आणि केलेले काही वक्तव्य हे जनतेला खटकले आणि त्यामुळेच त्यांना आणि त्यांच्या सहकार्याला सोशल मीडियावर टीकेच धनी वाव्ह लागलं.

तसेच त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थोडं आत्मपरीक्षण करण हि गरजेचं आहे कि नरेंद्र मोदी यांनी आपलं मत राज्यातील आपल्याच पक्षाच्या नेत्याच्या पारड्यात न टाकता उद्धव ठाकरे यांच्या पारड्यात का टाकले? कदाचित उद्धव ठाकरे यांच्या फोन नंतर नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील नेत्याचे कान टोचले असतीलहि म्हणूनच त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भाषा बदलल्या गेल्या म्हणून तर कुणी आमदारकीसाठी शुभेच्छा दिल्या तर कुणी आमदार म्हणूंन पाहिला आवडेल असे वक्तव्य केलं.या सगळ्यामध्ये ‘मोदी है तो मुमकीन है’ हे वाक्य सार्थ ठरवत पुन्हा एकदा बाजी मारून गेले ते नरेंद्र मोदी. त्यांनी (काही राजकीय पंडित यांच्या म्हणण्यानुसार) जर राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाला सूचना केल्या असतील आणि त्यामुळे जर राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतले असतील तर राज्यपाल यांच्या कार्यावर तसेच निवडणूक आयोग खरच स्वायत्त संस्था आहे का म्हणून प्रश्नचिन्ह उभा राहू शकतं परंतु म्हणतात ना अंत भला तो सब भला.

सध्याच्या परिस्थितीनुसार झालेलं निर्णय योग्य आहे आणि जर मोदी यांनी सूचना किंवा विनंती केली असेल तर त्यांनी खऱ्या अर्थाने त्यांचा राजधर्म निभावला असेच म्हणावं लागेल. संजय राऊत यांचे बाण बऱ्याच वेळेस त्यांच्या दिशेने गेले आहेत तसेच शिवसेनेने निवडणुकीनंतर वेगळा रस्ता धरला त्याचा कोणताही राग मनात न धरता आणि राज्यातील सरकार कोरोनाच्या परिस्थितीत अस्थिर न होऊ देण्यासाठी त्यांनी घेतलेला निर्णय खरच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांनी राज्यातील जनतेची तसेच त्यांच्या विरोधातील नेत्याची मने जिंकली असेल हे मात्र नक्की. शेवटी एकच वाटत भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्यातील निवडणुकीनंतरच्या सत्तासमीकरणामुळे निर्माण झालेली संवादाची कोंडी यानिमित्याने फुटली असे म्हणायला हरकत नाही. चालू झालेला हा सुसंवाद पुढील नव्या राजकारणाची दिशा ठरवेल कि महाआघाडीचं सरकार 5 वर्ष टिकेल हे मात्र येणारा काळच ठरवेल.


©राम भानुदासराव खडके
ता.मंठा जि.जालना


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *