कनिष्ठ महाविद्यालयीन वाढीव पदांच्या मान्यतेसाठी बेमुदत आंदोलनाचा आज चौथा दिवस

नंदुरबार नवापूर माझं खान्देश

नवापूर प्रकाश खैरनार प्रतिनिधी >> महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन वाढीव पद कृती समितीकडून वाढीव पदांच्या मान्यतेसाठी कालपासून (दि.१२) बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली आहे. वाढिव पद कृती समितीच्या दि.८ जून रोजीच्या झालेल्या ऑनलाईन बैठकीमध्ये बेमुदत उपोषणाचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला होता.

राज्यामध्ये आज कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १३०० शिक्षक वाढीव पदांवर कार्यरत आहेत. गेल्या पंधरा वर्षापासून हे शिक्षक विनावेतन अध्यापनाचे कार्य करीत आहेत. त्यामुळे वाढीव पद कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे .याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आले आहे.


सन २००३ ते २०१९ या कालावधीत कनिष्ठ महाविद्यालय मध्ये वाढीव प्रस्तावित निर्माण झालेली पदे ही शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक वर्षी भरली जावीत मात्र या कालावधीत अनुदानित विषयाचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. वेळोवेळी लाक्षणिक उपोषणे, पत्रव्यवहार, प्रत्यक्ष भेटून विनंती तसेच आझाद मैदानावर विविध आंदोलने केल्यानंतर एका महिन्यात प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्र्यांकडून दिले गेले होते. परंतु त्याची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही. सद्यस्थितीत पंधरा वर्षापासून काम करणाऱ्या या शिक्षकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.

या अनुषंगाने आज दि.१२ जून पासून राज्यातील १३०० शिक्षकांचे कुटुंब शासनाला जागे करण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करीत अमरण उपोषण करीत आहेत असे वाढीव पद कृती समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष हनुमंत लोखंडे यांनी सांगितले.

तसेच, २०१०-११ पर्यंतच्या वाढीव पदांना शासनाने २०१४ मध्ये मान्यता दिली परंतु शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे २०१० पूर्वीची अनेक पदे अद्याप मान्य नाहीत व शिक्षकांची कोणतीही चूक नसताना हे शिक्षक अद्याप विनावेतन काम करत आहेत असे मत वाढीव पद कृती समितीचे कोकण विभाग प्रमुख श्री श्याम सुंदर पाटकर यांनी व्यक्त केले.

राज्यातील सर्व वाढीव पदावरील शिक्षकांप्रमाणे रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाढीव पदांवर काम करणाऱ्या सर्व शिक्षकांनी वेतन मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला आहे. आंदोलनामध्ये सहभागी सर्व शिक्षकांनी शासनाने आमच्या वाढीव पदांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वाढीव पदांना मान्यता द्यावी अशी विनंती केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *