मुक्ताईनगर प्रतिनिधी कैलास कोळी
जळगाव >> ग्रामपंचायतीला लुटीचा अड्डा बनविण्यासाठी आघाडी सरकारने नुकताच अध्यादेश काढला आहे. मर्जीतील मंडळींना “लूट लो ग्राम पंचायत ” स्कीम अंतर्गत ग्राम पंचायती बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लोकशाहीला नख लावणारा अध्यादेश असल्याने त्याला जोड म्हणून परिपत्रक व ग्रामविकास मंत्र्याचे पत्र देण्यात आले होते.
राजकीय कार्यकर्त्यांना थेट प्रशासक नेमण्याच्या सरकारच्या मनसुब्याला उच्च न्यायालयाने तूर्तास चाप लावला आहे. न्यायाल्याने दिलेल्या निर्देशा नुसार स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रशासक म्हणून नेमणूक करावा. २७ तारखे नंतर सरकारचा हा बेकायदा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नसल्याची प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी दिली.
कोरोनाच्या पाश्वभूमीवर मुदत संपत आलेल्या राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका न घेता त्या आपल्या कार्यकर्त्या मार्फत विनासायास आपल्या पक्षाच्या ताब्यात घेण्याचा डाव आघाडी सरकार मधील तिन्ही राजकीय पक्षांनी आखला आहे. मात्र ग्रामपंचायत अधिनियमात खाजगी व्यक्तीस प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. तरी देखील मोघम अध्यादेश काढून सरकारने ग्रामपंचायती लुटीचा मनसुबा आखला होता. या अध्यादेशाच्या आधारे राज्यात थेट दुकानदारी सुरु करण्यात आली होती. त्याला राज्यभरातून मोठा विरोध झाला होता.
वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीला विरोध दर्शविला होता. अपेक्षे प्रमाणे या प्रस्तावित नेमणुकांना न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.
लोकशाहीचे पाळेमुळे खिळखिळे करून ‘हुकूमशाह’ नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पालकमंत्र्यांना दिला आहे. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारच्यावतीने ‘अपुरी कर्मचारी संख्या’ असल्याचे रडगाणे गाण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने ते मान्य केल्याचे दिसत नाही.
सबब उच्च न्यायालयाने पारित केलेला आदेश हा सरकारच्या “लूट लो ग्राम पंचायत” या मनसुब्यांना चाप लावणारा ठरला आहे. न्यायाल्याने सरकारला दिलेल्या निर्देशानुसार स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी प्रशासक म्हणून नेमावा लागणार आहे.
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध न झाल्यास आणि खाजगी व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नेमल्यास प्रत्येक नेमणुकी मध्ये स्वतंत्रपणे त्याची कारणे नमूद करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
सोबतच या नियुक्त्या देखील न्यायालयीन निर्णयाचे आधीन असणार आहेत. त्यामुळे आपल्या राजकीय पक्षातील कार्यकर्त्यांना नेमणूक देण्याचा खेळ आता काही काळ स्थगित झाला आहे. दाखल झालेल्या सर्व याचिका एकत्र करून उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे हा बेकायदा अध्यादेश न्यायालयात टिकणार नाही. कार्यकर्त्याची राजकीय सोय करण्याचा सरकारचा डाव उधळला जाईल, असा आशावाद देखील राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केला आहे.
