चोपडा नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागातील १९-२० ची बिलांची माहिती देण्‍यास लेखापाल व मुख्याधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

Politicalकट्टा कट्टा चोपडा निषेध

चोपडा राजेंद्र पाटील प्रतिनिधी >> महेश पवार गटनेता शिवसेना व नगरसेविका चोपडा नगरपरिषद यांनी पाणीपुरवठा विभागातील सन २०१९-२० या वर्षात झालेल्‍या आवस्‍ताव खर्चाबाबत लेखाविभागात माहिती मागितली आहे.

पाणी पुरवठा विभागात मागील वर्षात पाईपलाईन रिपेअरि, ट्युबवेल दुरुस्‍ती, रसायने खरेदी, पाणीपुरवठा देखभाल खर्च, वृक्षारोपण व देखभाल या हेड अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्‍ये सुमारे ७५.५५ लाख खर्च झाला आहे. पण सन २०१९-२० मध्‍ये मात्र हा खर्च याच हेड अंतर्गत १ कोटी ४४ लाख इतका प्रचंड झाला आहे. त्‍या संदर्भात उपसुचना संध्‍या महाजन नगरपरिषदेची दि. ०९/०९/२०२० च्‍या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उपसूचना मांडली होती. त्‍यास गटनेता शिवसेना नगरसेवक महेश पवार व डॉ. रविंद्र पाटील अनुमोदक आहेत. हा सगळा खर्च न.प. फंडातून केला जातो. जो गोरगरीब जनतेच्‍या करातून वसुल केला जातो.

सदर खर्च अचानक या वर्षी दुपटीने वाढण्‍याचे कारण काय ? असा प्रश्‍न या उपसुचनेत मांडला असून या बिलांची चौकशी कारावी असे या उपसूचनेत म्‍हटले आहे. वृक्षारोपणाच्‍याच ६ बीलांमधील गैरव्‍यवहार यापूर्वीच सौ. महाजन यांनी उघडकीस आणला आहे तर ही १ कोटी ४४ लाखाची बीले कशी दिली गेली असतील हा प्रश्‍नच आहे.

सदर सभेत मुख्‍याधिकारी यांनी या आवस्‍तव खर्चाबाबत सार काही आलबेल आहे व सन २०१९-२० ची बीलांची माहिती अकाऊंट विभागात माहितीसाठी उपलब्‍ध आहेत असे वक्‍तव्‍य केले होते व पाणी पुरवठा अभियंता यांना अवास्‍तव खर्चा‍बाबत विचारणा करण्‍याएवजी पाठराखण केली होती. त्‍याच अनुषंगाने नगरपरिषद शिवसेना गटनेता महेश बाबुराव पवार यांनी दि. १४/०९/२०२० रोजी सन २०१९-२० मधील पाणीपुरवठा विभागातून काढण्‍यात आलेल्‍या बीलांची यादी मिळावी यासाठी नगरपरिषदेच्‍या अकाऊंट विभागात अर्ज केला आहे.

परंतु आज सदर अर्जास अडीच महिन्‍यांचा कालावधी होऊनही अद्याप लेखापाल यांनी अद्याप माहिती दिलेली नाही. किंबहूना लेखापाल हे माहिती देण्‍याचे या ना त्‍या बहाण्‍याने टाळाटाळ करतांना दिसत आहे. तसेच त्‍याबाबत वारंवार गटनेता महेश पवार, नगरसेविका संध्‍या महाजन, रविंद्र पाटील पाठपुरावा करीत आहे.

लेखापाल कधी यादी देण्‍यास तयार होतात तोच मुख्‍याधिकारी त्‍यांना यादी दिली जाणार नाही तर बीलांची झेरॉक्‍स द्यावी असे सांगतात. बीलांची यादी १० ते २० पानांची होईल तर बीलांच्‍या सत्‍यप्रतींची पानांची संख्‍या १००० असुन २००० रुपयाची माहिती देत आहेत.

बीलांची यादी न देता १००० पानांच्‍या छायांकित प्रती देण्‍याचा घाट लेखापाल यांनी घातला आहे. विशेष म्‍हणजे रु. २०००/- भरुन माहिती घेऊन जावी असे पत्र येते. पुन्‍हा लेखासंहिता नुसार कागदपत्रे उपलब्‍ध आहेत असे दुसरे पत्र येते. यावरुन या ना त्‍या नियम, कायदा अधिनियम सांगून माहिती देण्‍याकामी अडवणूक होत असल्‍याचे साफ दिसून येत असल्‍याचा आरोप शिवसेना गटनेता महेश पवार यांनी केला आहे.

परंतु माहिती देण्‍याचे टाळाटाळ करण्‍याचे अजुन एक कारण म्‍हणजे लेखापाल, पाणीपुरवठा अभियंता व खुद्द मुख्‍याधिकारी हे सध्‍या लेखाविभागात सदर सन २०१९-२० ची बीलांमधील त्रुटी शोधत असुन माहितीदेण्‍या अगोदर त्‍या दुरुस्‍त देखिल करीत आहेत.

अन्‍यथा वृक्षारोपणाप्रमाणे अजुन काही प्रकरणांना वाचा फुटण्‍याची दाट शक्‍यता आहे. अक्षरशः तत्‍कालिन लेखापरिक्षक ज्‍यांची बदली झाली आहे, त्‍यांना प्रत्‍यक्ष दि.१९/११/२०२० बोलावण्‍यात येऊन त्‍यांच्‍या बीलांवर राहिलेल्‍या सह्या व शेरे आता घेण्‍यात येत आहेत. अशाप्रकारे इतर अधिकारी कर्मचा-यांचे राहिलेले शेरे व स्‍वाक्ष-या व अन्‍य त्रुटी असलेली बीले कशी काढली गेली हा प्रश्‍न ह्या निमित्‍ताने उपस्थित होत आहे. त्‍यावरुन वृक्षारोपाणाच्‍या काही बीलांप्रमाणे पाणीपुरवठा विभागतील अनेक बीले बोगस असण्‍याची दाट शक्‍यता आहे. अशाप्रकारे सर्वसाधारण सभेत बीले पहाण्‍यास उपलब्‍ध आहेत असा मुख्‍याधिकारींचा आत्‍मविश्‍वास यानिमित्‍ताने डळमळीत झाल्‍याचा दिसून येत आहे.

कारण मागीतल्‍याप्रमाणे बीलांची यादी देण्‍याएवजी नेहमीप्रमाणे संदिग्‍ध, दिशाभूल करणारी माहिती देण्‍याचा घाट त्‍यांनी घातलेला दिसून येतो. दि.०२/१२/२०२० रोजी शिवसेना गटनेता महेश पवार, नगरसेविका संध्‍या महाजन, नगरसेविका सौ. मीनाताई शिरसाठ नगरपरिषद लेखा विभागात उपस्थित होत्‍या. मुख्‍याधिकारी हे देखिल उपस्थित होते.

लेखापाल यांना पाणीपुरवठा विभाग सन २०१९-२० च्‍या बीलांची माहिती मागीतली असता यादी देणार नाही, आम्‍ही रिकामे नाहीत, आमच्‍या कडे बीलांची यादी आहे परंतु ती आमच्‍या सोईसाठी आहे. तुम्‍ही मागीतल्‍याप्रमाणे माहिती देणार नाहीत. असे विधान करीत मुख्‍याधिकारी यांनी नेहमीप्रमाणे आपल्‍या उध्‍दट व उर्मट भाषेत हुज्‍जत घातली व माहिती देण्‍यास टाळाटाळ केली आहे.

तसेच दि.०९/०९/२०२० रोजीच्‍या सर्वसाधारण सभा जी व्हिडीओ कॉन्‍फरन्‍सद्वारे झाली होती त्‍याची सॉफ्टवेअरमधील सभेची रेकॉर्डींगची मागणी शिवसेना गटनेता महेश पवार यांनी दि.१४/०९/२०२० च्‍या अर्जात केली आहे. परंतु संगणक अभियंता हे रेकॉर्डींग झाली नाही, दिसत नाही असे सांगत असल्‍याने बहाणे करुन मुख्‍याधिकारींनी माहिती नाकारली आहे. अशाप्रकारे मागीतलेली माहिती उशिराने देणे, त्‍यात छेडछाड करणे, नाकारणे, संदिग्‍ध, विस्‍कळीत, दिशाभूल करणारी माहिती देणे अत्‍यंत निंदनिय आहे.

नगरपारिषद सदस्‍य म्‍हणून नगरपरिषदेच्‍या जमा खर्चाचा हिशेब मागण्‍याचा आम्‍हाला अधिकार आहे. आणि मुख्‍याधिकारी व लेखापाल हे लोकप्रतीनिधींनाच पूर्ण हिशोब असलेली यादी देत नाहीत. तर जनतेला काय जमा खर्च कळविणार. यावरुन लोकप्रतिनिधींच्‍या अर्जाची अशी दखल घेतली जात नसेल तर सामान्‍य माणसाची काय व्‍यथा असेल यावरुन कल्‍पना करता येते. मुख्‍याधिकारींचा कारभार इतका पारदर्शक असेल तर बीलांचा यादी देण्‍यास हरकत काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.