आ. मंगेश चव्हाणांचा दणका : आदिवासी आश्रमशाळांच्या अनुदानाला मंजुरी

Politicalकट्टा कट्टा चाळीसगाव

चाळीसगाव प्रतिनिधी >> राज्यभरातील आश्रमशाळांच्या सन २०१९-२० व २०२०-२१ वर्षांच्या शासकीय अनुदानासाठी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी पाठपुरावा करून थेट उपसचिवांकडे धडक दिल्यामुळे हा प्रश्‍न आता मार्गी लागला आहे.

राज्यभरातील आश्रमशाळांचे सन २०१९-२० व २०२०-२१ चे शासकीय अनुदान हे टाळेबंदीत थकीत होते. या शासकीय अनुदानाची फाईल मंत्रालयात वित्त विभागाच्या सचिवांकडे धुळखात पडली होती. आश्रमशाळांचे संस्थाचालक व शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी फाईलीवर सही घेण्यासाठी सचिवांकडे वारंवार फेरफटका मारूनही प्रतिसाद शुन्य मिळाला होता.

याची दखल घेत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी विमुक्त जाती-भटक्या जमाती या विभागाचे मंत्री वडेट्टीवार साहेब यांच्याकडे आश्रम शाळा यांच्या वेगवेगळ्या मागण्यांवर बैठक लावली होती. या बैठकीत आश्रम शाळेचे बरेच संस्थाचालक व आश्रम शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी देखील उपस्थित होते.

या बैठकीत वेगवेगळ्या मागण्यांवर चर्चा झाल्यानंतर बैठक संपल्यानंतर आश्रम शाळेच्या संस्थाचालकांनी व शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या राज्य कोषाध्यक्ष गोविंदा गुंजाळ व जिल्हाध्यक्ष रुपेश पाटील यांनी आमदार मंगेश दादा चव्हाण यांची मागण्या संदर्भातली मांडणी पाहून २०१९ २० व २० २१ शासकीय अनुदान संदर्भातील आश्रम शाळेची फाईल वित्त विभागाच्या सह सचिव यांच्याकडे पेंडिंग असल्याचे सांगितले.

याची दखल घेत आमदार मंगेश चव्हाण हे वित्त विभागाचे सहसचिव सतीश श्रीधर सुपे यांच्या दालनात सर्व संस्थाचालक व पदाधिकार्‍यांना घेऊन गेले. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सुपे यांना सदरील फाईल मागविण्यास सांगितले व सुपे यांना इतके दिवस फाईल पेंडिंग ठेवण्याचे व हस्ताक्षर न करण्याबाबत विचारणा केली. यामुळे त्यांनी तातडीने फाइलवर हस्ताक्षर केले.

परिणामी गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असणारा प्रश्‍न आमदार मंगेश चव्हाण यांनी अवघ्या दहा मिनिटात सोडविल्यामुळे आज संबंधीत प्रलंबित वेतन अनुदान १४४ कोटी आज जमा झाल्याने महाराष्ट्रभरातील मंत्रालय येथे आलेले संस्थाचालक यांनी आनंदाच्या भावना व्यक्त करून आमदार मंगेश चव्हाण यांचे आभार मानले.